07/05/2015
ओखलढुंगा : एक हजार पर्ने पाल जिल्लामा ल्याएर भूकम्पपीडितसम्म पुर्याउँदा ३० हजार लाग्ने नयाँ रहस्या खुलेको छ। जिल्लामा गठित सर्वदलीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा त्यसका अध्यक्ष रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईले यस्तो विवरण पेस गरेका हुन्।
'सामान्य अवस्थामा एक हजार पर्ने पाल र जिल्लामा आइपुगदा करिब ३० हजारको लागत पर्न आउँछ,' बैठकमा भट्टराईले भने। उनले जतिसुकै लागत परे पनि राहत सामग्री भने निरन्तर आइरहेको बताए।
काठमाडौंबाट जिल्लामा राहत सामग्री ल्याइए पनि सवारी साधनको अभावका कारण पीडितमाझ पुग्न ढिलाइ हुने गरेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्लाअध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले जिल्लाका एक तिहाइ पीडित माझ मात्र पुग्न सकेको बताए। उद्धार समितिका अनुसार अहिलेसम्म ६ हजार पाल पीडितलाई वितरण गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईका अनुसार अझै १४ हजार त्रिपालको आवश्यकता छ। एमाले केन्द्रयी लेखा आयोगका सदस्य शंकरबाहदुर कार्कीका अनुसार, यसबेला पीडितलाई पालको आवश्यकता छ।
उनीहरूले खाने कुराको माग गरेका छैनन्। बस्ने ओतको मात्र गरेका छन्। फूलबारी गाविसका स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका कार्कीले बताए। केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सेना तथा निजीका गाडी प्रयोग गरी सामन जिल्लामा ल्याउने क्रम जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताए। निजी गाडीमा समेत राहत सामग्री राखेर ल्याउने गरेको छ।
काठमाडौंबाट कन्टेरमा राहत सामग्री लिएर आएका चालक रामहरि श्रेष्ठका अनुसार आफूहरूलाई प्रतिकन्टेनर एक सय ४६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटिर भाडा दिने सर्तमा ओखलढुंगा ल्याइएको हो।
काठमाडौंबाट ओखलढुंगा सदरमुकाम कटारी हुँदै आउँदा पाँच सय ४३ किलोमिटर पर्छ। काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा पर्ने खुर्कोटमाको बाटोमा ठूला गाडी आउन कठिन हुने भएकोले यो बाटो रोजिएको चालकहरू बताउँछन्।
सरकारले राहत लिएर आएको सेनाको गाडीमा भने इन्धन मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय देवीप्रकोप उद्धार समितिले राहत सामग्री जिल्लामा पठाए पनि पीडित क्षेत्रमा जान समस्य परेको छ।
पीडितसमक्ष पुर्याउनका लागि भूकम्प प्रभावित गाविसले नै भाडा तिर्ने व्यवस्था जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले गरेको छ। रकमान्तर गरेर भए पनि राहत कार्यमा आवश्यक रकम परिचालन गर्न गाउँ विकास समितिलाई अधिकार दिइएको छ। मंगलबार पनि राहत तथा उद्धार सामग्री सवारीसाधन नभएको कारण उठेको छैन।
राहत वितरणमा दलीय तानातान भएपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत विरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समितिका सचिवले नै राहत माग गर्ने र उसैले गाउँमा बुझ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
गत शनिबार र आइतबार गएको भूकम्पमा परी यस जिल्लामा १९ जनाको ज्यान गएको छ भने ९० जना घाइते भएका छन्। जिल्लामा आठ हजार ८४ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने नौ हजार आठ सय ९० घर आंशिक क्षति भएका छन्।
